प्लॉट और जमीन की रजिस्ट्री में कितना खर्च होगा? जानें सर्किल रेट, स्टांप शुल्क और कोर्ट फीस!

अगर आप प्लॉट या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो रजिस्ट्री प्रक्रिया को समझना बेहद ज़रूरी है। रजिस्ट्री के दौरान कई प्रकार के शुल्क लगाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सर्किल रेट, स्टांप शुल्क और कोर्ट फीस शामिल होते हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि जमीन की रजिस्ट्री में कितना खर्च होता है और किन-किन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए।

सर्किल रेट क्या होता है?

सर्किल रेट उस न्यूनतम मूल्य को कहा जाता है, जिस पर किसी क्षेत्र की संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। सरकार हर क्षेत्र के लिए यह रेट निर्धारित करती है और उसी के आधार पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क तय होता है।

सर्किल रेट कैसे पता करें?

  • संबंधित राज्य के राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  • अपने जिले या क्षेत्र का चयन करें।
  • जमीन का प्रकार (आवासीय, वाणिज्यिक, कृषि) चुनें।

स्टांप शुल्क (Stamp Duty)

स्टांप शुल्क एक प्रकार का टैक्स है, जो सरकार को भुगतान किया जाता है। यह जमीन के सर्किल रेट या बाजार मूल्य के आधार पर तय किया जाता है, जो भी अधिक हो।

स्टांप शुल्क की दरें:

  • उत्तर प्रदेश: 7%
  • महाराष्ट्र: 6%
  • दिल्ली: 5%
  • पश्चिम बंगाल: 4%

(नोट: राज्यों में यह दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट से जांच लें।)

कोर्ट फीस (Court Fee)

कोर्ट फीस वह शुल्क है, जो रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान कोर्ट को भुगतान करना पड़ता है। यह फीस ज्यादातर मामूली होती है, लेकिन राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

कोर्ट फीस का अनुमान:

  • ज्यादातर राज्यों में कोर्ट फीस ₹100 से ₹500 तक होती है।
  • कुछ राज्यों में कोर्ट फीस स्टांप शुल्क का एक निश्चित प्रतिशत भी होती है।

रजिस्ट्री में अन्य खर्च:

  • कानूनी शुल्क: वकील की फीस, यदि आप किसी कानूनी सलाहकार से परामर्श लेते हैं।
  • सर्विस चार्ज: प्रॉपर्टी एजेंट या ब्रोकर का कमीशन।
  • प्रक्रिया शुल्क: रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज़ों की प्रोसेसिंग के दौरान लिया जाने वाला शुल्क।

रजिस्ट्री शुल्क की गणना कैसे करें?

  1. सर्किल रेट से जमीन का मूल्यांकन करें।
  2. स्टांप शुल्क की दर से प्रतिशत निकालें।
  3. कोर्ट फीस और अन्य खर्च जोड़ें।

उदाहरण: यदि किसी क्षेत्र का सर्किल रेट ₹50,00,000 है और स्टांप शुल्क 7% है, तो:

₹50,00,000 × 7% = ₹3,50,000 (स्टांप शुल्क) कोर्ट फीस = ₹500 कुल खर्च = ₹3,50,500

निष्कर्ष

प्लॉट और जमीन की रजिस्ट्री में लगने वाला खर्च कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि क्षेत्र का सर्किल रेट, स्टांप शुल्क की दरें और कोर्ट फीस। खरीदारी से पहले इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

Leave a Comment