2025 में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जो जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। नए नियमों के तहत न केवल रजिस्ट्री फीस में संशोधन किया गया है, बल्कि जरूरी दस्तावेजों की सूची और प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
1. जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 क्या हैं?
2025 के नए नियमों के तहत सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा, जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए भी नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
2. जमीन रजिस्ट्री के लिए कितनी लगेगी फीस?
2025 में जमीन रजिस्ट्री की फीस में बदलाव किए गए हैं। अब रजिस्ट्री फीस संपत्ति की कीमत के आधार पर तय की जाएगी। सामान्य रूप से विभिन्न राज्यों में यह फीस कुल संपत्ति मूल्य का 5% से 7% के बीच होगी। कुछ राज्यों में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को अलग-अलग भी निर्धारित किया गया है।
फीस का अनुमानित विवरण:
| संपत्ति मूल्य | रजिस्ट्री फीस | स्टांप ड्यूटी |
|---|---|---|
| 10 लाख तक | 5% | 1% |
| 10-50 लाख | 6% | 1% |
| 50 लाख से ऊपर | 7% | 1.5% |
3. कौन-कौन से दस्तावेज़ होंगे जरूरी?
2025 के नए नियमों के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होंगे:
- खरीदार और विक्रेता का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जमीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र
- जमीन का नक्शा
- पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी
- जमीन का टैक्स भुगतान प्रमाण पत्र
- विक्रेता का निवास प्रमाण पत्र
- फोटो और हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र
- जमीन का एनओसी (यदि आवश्यक हो)
- बिजली और पानी के बिल की कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
4. ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया
सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
- पोर्टल पर लॉगिन करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- संपत्ति का विवरण दर्ज करें।
- ऑनलाइन भुगतान करें।
- दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के बाद अपॉइंटमेंट प्राप्त करें।
- निर्धारित तारीख पर उप-पंजीयक कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं।
- रजिस्ट्री प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करें।
5. नए नियमों के फायदे
- प्रक्रिया में पारदर्शिता
- समय की बचत
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
- डिजिटल रिकॉर्ड का प्रावधान
- स्वामित्व विवादों में कमी
6. किन दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी?
यदि खरीदार और विक्रेता के पास निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी
- टैक्स भुगतान प्रमाण पत्र
7. निष्कर्ष
2025 में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव से प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी। नए नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसलिए, जमीन खरीदने या बेचने से पहले सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें और सरकारी पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया का पालन करें।
अगर आप भी जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो नए नियमों की पूरी जानकारी लेकर ही प्रक्रिया शुरू करें।